सर्दु जलाधार क्षेत्र विवाद फेरि अदालतमा

धरान । गएको साउन दोस्रो साता एक कट्ठा जग्गा बिक्री गर्नको लागि सिफारिश लिन धरान १३ का चन्द्रमणी मगर नगरपालिका पुगे । पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट जग्गा रोक्काको आदेश आएको भन्दै नगरपालिकाले सिफारिश दिन मानेन ।
बुझ्दै जादा जनसरोकार मञ्चले धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जालधार क्षेत्रको वन जंगल फडानी गर्न एवं कित्ताकाट गर्न रोक लगाउन माग गर्दै पुनरावेदनमा रिट हालेको खुल्यो । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै पुनरावेदनले जेठ १ गते र जेठ ६ गते अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको पत्र जेठ २७ गते पुनरावेदनले नगरपालिका, मालपोत, जिल्ला वन कार्यालयलगायत विपक्षीलाई पठाएको थियो । यो आदेशले मगरको मात्रै होइन, अहिले धरानमा मात्रै हजारभन्दा बढीको घरजग्गा रोक्का भएको छ । रिट निवेदकले जलाधारको विवादित जमिनको कित्ता नम्बर नछुट्याई एकमुष्ट पाँचकन्या ९ र विष्णुपादुका ७ मा रोक लगाउन माग गरेपछि त्यहाँका निजी घरजग्गा भएकाहरुले पनि अहिले दुःख पाइरहेका छन् ।
पुनरावेदनले रोक लगाएको पाँचकन्या गाविस ९ लाई स्रेस्तामा हाल सुनसरी बाँझगरा ९क भनेर उल्लेख गरिन्छ । जहाँ धरानको वडा नम्बर १३ को ठुलो भुभाग पनि छ । पुनरावेदनको अन्तरिम आदेशले धरान १३ जिरोप्वाइन्ट उत्तर क्षेत्रको अमर हाट, शिवधारा, स्वास्तिक मार्ग, वेल्फेयर, फुस्रेलगायत क्षेत्रको घरजग्गा रोक्का भएको छ । छिमेकी गाविस विष्णुपादुका ७ को स्थिति पनि यताको भन्दा फरक छैन ।
सार्वजनिक(सरकारी) जमिन भनिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको बिषयमा अदालतमा मुद्दा परेको यो पहिलो भने होइन । यसअघिका तीन वटा मुद्दामा सर्वोच्चले जलाधार क्षेत्रको जग्गा पिता पुर्खादेखि भोगचलन गरिरहेको दाबी गर्ने १७ जना व्यक्तिको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला वमोजिम जलाधार क्षेत्रको भनिएको ४१ विघा १३ कट्ठा जमिन १५ जनाले प्राप्त गरेका छन् ।
जनसरोकार मञ्च भने धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र जोगाउनकै लागि रिट हालेको दाबी छ । तर, जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि डेढ दशकअघिदेखि अभियान एवं कानुनी लडाई गरिरहेका जिविसका पूर्वउपसभापति बंशी मोक्तान भने यो मुद्दा परेपछि अहिले १३ नम्बर वडाबासीले पाएको दुःख भन्दा अर्कै कुराले बढी चिन्तित छन् । ‘जलाधार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा जोगाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सर्वोच्च अदालतबाट १५ जनाको पक्षमा फैसला भयो, यो फैसलासँगै स्थानीय प्रशासनसहितका संलग्नतामा बनेको प्राविधिक टोलीले पनि जलाधारको विवाद लगभग टुंगाइसकेको थियो’–मोक्तान भन्छन्–‘तर, जनसरोकार मञ्चको मुद्दामा उसको विपक्षमा फैसला भयो भने पुरै जलाधार क्षेत्र नै नरहनसक्छ ।’
मोक्तानका अनुसार सट्टा भर्ना पाइसकेको जलाधार क्षेत्रको जग्गामा अतिक्रमण र किनबेच हुन थालेपछि ०५८ असार १७ गते जिविसको आग्रहमा मालपोतले जग्गा रोक्का गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाधनी पक्षले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि कारण देखाउ आदेश आयो । जिविसले जलाधार क्षेत्र भएको कागजातसहित प्रतिवाद गरेपनि ०६१ सालमा जिविसको दाबी खारेज गर्दै सर्वोच्चले जग्गाधनीका पक्षमा फैसला गरिदियो । फैसला वमोजिम त्यतिबेला ३ कट्ठा १८ धुर जमिन उनीहरुले पाए । त्यही फैसलालाई नजिर बनाउदै ०६७ चैत १७ मा १५ जनाको हकमा ४१ बिघा १३ कट्ठा जमिनलाई सर्वोच्चले दिलायो । त्यसविरुद्ध ०६८ असारमा यहाँको सबै सरकारी निकाय, नागरिक समाजलगायतले सार्वजनिक क्षेत्रलाई संरक्षण गरिपाउ भन्दै फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेपनि ०६९ साउन पहिलो साता सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै पूर्वफैसलालाई सदर गरिदियो ।
सर्वोच्चले पन्ध्र व्यक्तिको पक्षमा फैसला गरेपनि अधिकभन्दा अधिक जलाधार क्षेत्र जोगाउन प्रशासन, मालपोत, वन कार्यालय, नगरपालिकालगायत सरकारी निकायसहितको एउटा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिले मुद्दा जितेका जग्गावालासँग पटक पटक वार्ता गरेर ३० प्रतिशत जग्गा एक ठाउँमा पोको पारेर दिने र बाँकी ७० प्रतिशत जग्गा जालधारलाई छोड्ने सहमति गरेको थियो । त्यही सहमति वमोजिम धरान–भेडेटार सडक मास्तिरको रुखविरुवा नभएको छोटीमोरंग डाँडामा ४१ बिघा १३ कट्ठाको ३० प्रतिशत अर्थात साढे १२ विघा जमिन जग्गावालालाई दिने प्रक्रिया शुरु भइसकेको थियो । ठिक यसैबेला जनसरोकार मञ्चले रिट हालेर जलाधार क्षेत्रको विवादलाई फेरि बल्झाउने काम गरेको मोक्तानको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म त १५ जनाको पक्षमा मात्रै सर्वोच्चबाट फैसला भएको छ, तर पुनरावेदनबाट यो रिटको विपक्षमा फैसला भयो भने सट्टा भर्ना पाइसकेका अरुलाई पनि यहाँ आउन बाटो खुल्छ, त्यसो भयो भने त जलाधार क्षेत्रको अस्तित्व नै नरहन सक्छ’–मोक्तान भन्छन् ।
जनसरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णनारायण पलिखे भने जिविस, मालपोत, नगरपालिकालगायत निकायले सट्टा भर्ना पाइसकेको प्रमाण देखाउन नसक्दा सर्वोच्चबाट जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गएको दाबी गर्छन् । ‘बेलबारीमा सट्टभर्ना लिइसकेको केही रेकर्ड भेटेका छौं, यसपटक त्यस्तो फैसला नहोला भन्ने आशा छ’–उनी भन्छन् । सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेका जग्गावाला जगत राई भने ०३३ देखि ०४० सालको बीचमा २ सय ८० घरपरिवारलाई जर्बजस्ती हटाइएको दाबी गर्छन् । यसरी विस्थापित गरिएकामध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै सट्टा भर्ना पाएको उनको भनाई छ । आफुहरु बषौंदेखि पीडित भए पनि जलाधार क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको उनी बताउछन् ।

                      सरकारी कमजोरीले नै जलाधार संकटमा

सरकारी निकायको कमजोरीले सट्टा भर्ना पाइसकेर पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रको सयौं बिघा सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा छ । जलाधार क्षेत्रबाट सट्टा भर्ना पाइसकेका व्यक्तिको लगत कट्टा नगर्दा चार दशकदेखि सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा भएको हो । यसको फाइदा उठाउदै पुराना जग्गावाला एवं व्यापारीहरुको किनबेच र अतिक्रमणले जलाधार क्षेत्र संकटमा छ । पछिल्लो समयमा जग्गावाला भनिएका डेढ दर्जनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि जलाधारको पक्षमा आवाज उठाउनेहरु पनि सुस्ताएका छन् ।
धनकुटाको भेडेटारदेखि दक्षिण र धरानदेखि उत्तरको सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानोपानीको प्रमुख स्रोत हो । धरानबासीको आग्रहवमोजिम २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधिस सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अब्यवस्थितलाई ब्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको निर्णय वमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरुलाई मोरंगको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो । तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर पविारले ३ सय ४८  बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
सोही समितिले २०३५ असोज ६ गते एक बिघा भन्दा कम जग्गा हुनेलाई एक बिघा र एक बिघाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई जग्गाको आधासम्म र सो आधा दिदा एक बिघा भन्दा कम हुन आए एक बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यलय मोरंगको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुशार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवार मध्ये १७९ घर पविारले २ सय ४३ बिगाह जमिन सट्टा भर्ना पाई सकेको पुष्टि गर्ने जिविसका पूर्वउपसभापति बंशी मोक्तान बताउछन् । ०३८ सालको राजपत्रले पनि जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरंगको पथरी ९ र झापा जिल्लाको नयाँ ठाउँमा स्थानन्तरण गरेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ ।
पूर्व जिविस उपसभापति मोक्तानको भनाईमा तत्कालीन समयमा लगत टोलीले ठिक ढंगलते लगत नलिनु(घर भएको जमिन र घरमा मान्छे भेटिएकाको मात्रै लगत लिनु), सट्टा भर्ना दिएपछि जलाधार क्षेत्र संरक्षणको संयन्त्र नबनाउनु, जलाधार क्षेत्रको सिमांकन नगर्नु र लगत कट्टा नगर्नु जस्ता सरकारको मुख्य चार कमजोरीले नै सर्दु जलाधार विवाद, अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । जलाधार क्षेत्रबीचबाट धरान धनकुटे सडक निर्माण गरिनुले पनि जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणलाई बढावा दिएको उनको भनाई छ ।
सरकारी निकायको यिनै त्रुटीको फाइदा उठाउदै पुराना जग्गाधनीहरुले पुनः अतिक्रमण, किनबेच शुरु गरेका थिए । ती जमिनको लगतकट्टा नहुनुमा दोष कस्को हो ? यो प्रश्नको जवाफमा सबै निकाय एकले अर्कालाई दोष देखाउदै जिम्मेवारीबाट पछि हट्छन् । ‘०३५ सालतिर नै मोरङको बेलबारी, बयरवनतिर सट्टा भर्ना दिइएको रहेछ, लगतकट्टा नहुदा यताको लालपुर्जा जिवितै भयो । धेरै पुरानो कुरा भएकोले यसमा कुन निकायको कमजोरी हो, थाह छैन’–जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख श्रवण पोख्रेलले भन्छन्–‘केही जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर आएकोले जलाधार क्षेत्र भनेर हामीले जग्गा किनबेच रोक्न सक्दैनौं ।’ सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत राजबहादुर राउत जलाधार क्षेत्रको सरकारी वन संरक्षण भइरहेको दाबी गर्दै तत्कालीन समयमा लगतकट्टा नहुनु प्रमुख समस्या भएको बताउछन् । ‘हामीले त्यहाँको सरकारी वन क्षेत्रलाई संरक्षण गरेकै छौं, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गालाई केही गर्न सक्दैनौं’–डिएफओ राउत भन्छन् ।