प्रस्तावित धरान एयरपोर्ट बनाउन ९३.२५ बिघा आवश्यक, भ्याटसहित ५ अर्ब ७ करोड बढी खर्च लाग्ने

धरान,असार १६ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि मुख्य चुनावी एजेण्डा बनेको प्रस्तावित धरानको डाँडाघोपास्थित प्रस्तावित एयरपोर्टको विस्तृत सम्भाव्यता प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
रियलपाथ इञ्जिनियरीङ कन्सल्टेण्डले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ भने प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदनले भनेवमोजिम एयरपोर्ट निर्माणमा आवश्यक जग्गा निःशुल्क व्यवस्था गर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार धरान १७, डाँडाघोपास्थित प्रस्तावित एयरपोर्टको लागि ९३.२५ बिघा अर्थात (करिब ६० हेक्टर) जग्गा आवश्यक पर्नेछ । सोही वमोजिम असार १ गते प्राधिकरणले धरान उपमहानगरलाई प्रतिवेदन र ड्रइङलाई पनि संलग्न गरी आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको छ । ‘एयरपोर्टको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेको छ, एयरपोर्ट निर्माणको लागि यो कोसेढुंगा नै मान्नुपर्छ,’ धरानका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले भने, ‘प्राधिकरणले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न पत्र पठाएको छ, प्रतिवेदनअनुसारको जग्गा उपलब्ध भयो भने भविष्यमा कुनै पनि समस्या हुदैन, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनले एयरपोर्ट बनाउन भ्याटसहित कुल ५ अर्ब ७ करोड १ लाख ३६ हजार ५ सय २ रुपैया खर्च लाग्ने अनुमानित लागत पनि निकालेको छ । यो लागत अनुमानमध्ये २ अर्ब २९ करोड ५०  लाख रुपैया जग्गा प्राप्तीको लागि मुआब्जा दिन खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार ५१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि प्रतिकट्ठा १० देखि २० लाख रुपैया मुआब्जा दिन खर्च हुने पनि औल्याइएको छ । ‘यो प्रारम्भिक रिपोर्ट हो, साढे २ अर्ब जति त जग्गाको मुआब्जा दिनलाई नै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ, बाँकी लागत भनेको एयरपोर्ट निर्माणको लागि भौतिक पुर्वाधारमा खर्च हुने हो,’ प्राधिकरणको एरोड्रोम इञ्जिनियरीङ विभागका इञ्जिनियर पुष्पराज न्यौपानेले भने, ‘अब जग्गा प्राप्तीको मुख्य काम देखियो । प्राधिकारणले जग्गामा लगानी गर्ने वा मुआब्जा दिने नीनि छैन । ठुलो परिमाण भएकोले नेपाल सरकारले नै बजेट मार्फत मुआब्जा उपलब्ध गराएर जग्गा लिनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा पाएपछि मात्र भौतिक निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’ इञ्जिनियर न्यौपानेका अनुसार टिओआर स्कोपिङ डकुमेन्ट स्वीकृत भइसकेको छ भने अब इआइए(वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन)को प्रक्रिया अघि बढेको छ । इआइए प्रक्रिया सक्न करिब बर्ष दिन लाग्नसक्ने उनले बताए ।

असार १४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रमुख पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । त्यसबेलासम्म सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएवमोजिम ९३.२५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने तथ्य बाहिर आइसकेको थिएन । कन्सल्टेन्सीले गत चैत दोस्रो साता धरान आएर ड्रोनको सहयोग लिएर अध्ययन गरेको थियो । एयरपोर्ट निर्माणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको दलहरु वा उपमहानगरपालिकामा निवार्चित हुने जनप्रतिनिधलाई अब जग्गा प्राप्ती गर्नु नै ठुलो चुनौती हुनेछ । ‘सबै जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्ने होइन । सुकुम्बासी पनि छन्, उनीहरुलाई व्यवस्थितरुपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बसोबास नभएको एलनी जग्गा पनि छ, त्यसलाई मुआब्जा दिनुपर्दैन । नम्बरी जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ एयरपोर्ट आयोजना प्रमुख भक्तिराज शर्माले भने, ‘अब कति नम्बरी पर्छ । कति एलनीमा सुकम्बासी बसेका छन्, र बसोबास नभएको ऐलनी जग्गा छ भनेर छुट्याउनुपर्छ ।’ धरान एयरपोर्टको प्रक्रियाअघि बढिसकेको र केन्द्रीयस्तरमा मुद्दाको उठान पनि भएकोले जनप्रतिनिधिले इच्छाशक्ति देखाएमा निर्माण भइछोड्ने उनको धारणा छ ।

करिब ६ बर्षअघि गरिएको अध्ययनले ७ सय मिटर रनवे भएको एयरपोर्टको परिकल्पना गरेको थियो । अहिलेको अध्ययन प्रतिवेदनले भने १ हजार २ सय ५० मिटर रनवेको प्रस्ताव गरेको छ । सानो जहाज धेरै नभएको साथै महंगो पनि पर्ने भएकोले धेरै सिट क्षमताको ठुलो जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्ने रनवेसहितको एयरपोर्ट बनाउन पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययन भएको हो । यो अध्ययनले रनवे, टेक्सी वे, एप्रन, टावर, टर्मिनल भवनलगायत आवश्यक संरचना बनाउन पर्याप्त क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेको छ । धरानमा एयरपोर्ट बनाउन हरेक किसिमले उपयुक्त भएको भनिएको प्रतिवेदनमा भविष्यमा रनवे विस्तार गर्ने सम्भव नभएपनि अन्य सामग्री वा संरचना राख्न भने सम्भव हुने उल्लेख छ ।
डेढ दशकदेखि धरान १७ डाँडाघोपास्थित धरान एयरपोर्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएपनि धरानबासीहरुको सपना साकार भएको छैन । यसअघि ट्विनअटर विमान मात्र उडान र अवतरण गर्नसक्ने क्षमताको स्टल एयरपोर्ट निर्माण गर्न अध्ययन भएको थियो । अहिले भने एटिआर ४२ सम्मको विमान उडान र अवतरणको लागि अध्ययन भएको हो ।

धरान नगरपालिकाले २०६० सालदेखि नै सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्र्तगत यति इन्कर्पोरेट प्रालिसँग मिलेर एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो । यसको लागि तत्कालीन नगरपालिकाको रोहबरमा धरान १७, डाँडाघोपाका स्थानीयसँग ६ महिनाभित्र एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरु नभए किनेकै भाउमा जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा यतिले ७ बिघा साढे ३ कट्टा साढे ५ धुर जग्गा खरीदसमेत गरेको थियो । धरानका कार्यकारी अधिकृत कोइरालाका अनुसार एयरपोर्ट क्षेत्रमा ४ किसिमका जग्गा छ । त्यहाँ यतिको ७ बिघा, एलानी, नम्बरी र सुकुम्बासी बसेको एलनी जग्गा छ । ‘जग्गाको व्यावस्थापन ठुलो समस्या छैन । यतिको जग्गा आपसी छलफल र समन्वयमा आउछ, सुकुम्बासीहरुलाई जनप्रतिनिधिको रोहबरमा सम्मानजनकरुपमा व्यावस्थापन गछौं । नम्बरी जग्गा मुअब्जा दिनलाई एयरपोर्ट पि वान प्रोजेक्टमा पारेर सरकारबाट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गरे ५ बर्षभित्रमा एयरपोर्ट तयार हुन्छ,’कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने ।