भूपू गोर्खा सैनिकको आन्दोलनमा नयाँ मोड,सन् १९४७ को दुई सम्झौता खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता

धरान,असार २२ । अढाई दशकदेखि समान अधिकार तथा सेवा सुविधाको माग लिएर भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको जारी आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ । ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक संघ(बिगेसो)ले ७ नोभेन्बर १९४७ मा भारत–बेलायतबीच भएको द्धिपक्षीय सम्झौता र दुई दिनपछि ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको रिट दर्ता गरेपछि आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको हो ।
बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बू र विदेश विभाग प्रमुख उत्तमप्रसाद राई निवेदक भई गत जेठ २६ गते रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा निवेदकको तर्फबाट वहस सुनिसके पछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा अग्राधिकारसहितको कारण देखाउन आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । अब नेपाल सरकारको जवाफ, सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलालाई मिहिन ढंगले समिक्षा र संश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने सभापति लिम्बूले जानकारी दिए । ‘गेसोको आन्दोलनलाई पुर्णता दिनको लागि नयाँ ढंगले आन्दोलन अघि बढाएका छौं । पहिला गोर्खा सैनिक र परिवारको हितमा आन्दोलन थियो, अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनाएका छौं । असमान सन्धीसम्झौता खारेजीको रिट दर्ता गरायौं, त्यसमा आदेश पनि आएको छ,’ सभापति लिम्बूले भने, ‘हामीलाई जे जति अन्याय भएको छ, त्यो सन्धीसम्झौताकै कारण हो । त्यसैले खारेज हुनुपर्छ, यो हिजोको भन्दा भिन्न माग हो, र राष्ट्रियताको बिषय पनि हो ।’ नेपाली युवाहरु बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २ सय २ बर्षको इतिहास पुगिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौं नेपाली युवाहरु बेलायतको तर्फबाट युद्ध लडेका थिए । तर, ती युद्धमा के कति संख्यमा नेपाली युवाहरु मारिए, अंगभंग भए वा घाइते भए भन्ने लेखाजोखा बेलायत, भारत वा नेपाल सरकारसँग पनि छैन ।
बिगेसोका अनुसार भारत छोड्नुअघि ७ नोभेम्बर १९४७ मा भारत र बेलायतबीचमा नेपाल पक्षलाई वेवस्ता गरी आफुखुशी भारतीय पे कोड र गोर्खाली सैनिक भागवण्डा सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसको २ दिनपछि ९ नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन्धीमा नेपालका शासकहरुले द्धिपक्षीय सम्झौताको प्रतिवाद नगरी हाम्रो प्रतिष्ठा विपरीत नभए र भाडाका सिपाहीकोरुपमा प्रयोग नगरे ठिकै छ भनेर निरिह प्रतिक्रिया मात्र दिएको बिगेसोका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । ‘ती दुवै सन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्र्तराष्ट्रिय कानुन, विभिन्न सन्धी र महासन्धी, सम्झौताहरु औचित्यहिन, असमान र विभेदपुर्ण भएकोले खारेज हुनुपर्छ,’ सभापति लिम्बूले भने, ‘त्यति मात्र होइन, सन् १९५३ मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच गोर्खा भर्ति केन्द्र खोल्ने सम्झौताको सन् १९६८ पछि नविकरणसमेत भएको तथ्य फेला परेको छैन । बेलायतले कुनै सम्झौताविना सिंगापुर पुलिसमा नेपाली युवा पठाउछ, रिटायर्ड पछि जिआरयुमा लैजान्छ ।’ सभापति लिम्बुका अनुसार अन्यायपुर्ण द्धिपक्षीय सन्धीको कारणले नै हालसम्म बेलायतले पेन्सन दिदा भारुमा भारत पठाउने र मात्र नेपाल आउने गरेको छ । यो सर्वभौम राष्ट्रविरुद्धको भएकोले खारेजी हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार फडिन्द्र कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुअघि सन् १८१५ यता पहिलो र दोस्रो युद्धमा मारिएका नेपाली युवाहरुको तथ्यांक माग गर्दा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले १२ जनाको नाम मात्र दिएको बताए । यो सन् २००८ यता विभिन्न युद्धमा मारिएका नेपाली युवाहरुको तथ्यांक मात्र हो । ‘७ नोभेम्बरको सम्झौता हुदा नेपाललाई सोधिएन, अर्को त्रिपक्षीय सम्झौता हुदा नेपाली शासक निरिह बने । भर्ती केन्द्रसम्बन्धी १९६८ को सन्धी नविकरण भएको छैन । तसथै, यी सबै अवैध हो,’ कानुनी सल्लाहकार कार्कीले भने,‘समस्याको जड नै त्यही सन्धी सम्झौता हो, त्यो गोर्खाहरुको मात्र होइन, सर्वभौमसम्पन्न राष्ट्र र जनताको बिषय पनि हो ।’ द्धिदेशिय, त्रिदेशिय सम्झौताहरु संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता नभए अवैध हुने भएकोले ७ नोभेम्बर र ९ नोभेम्बरमा भएको सम्झौताबारे राष्ट्रसंघमा पुर्याएको बताए । ‘बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई हाम्रै मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा पनि प्रयोग गरिरहेका छ, युद्धको अग्रपंक्तिमा । त्यसैले पनि यी सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘कानुनीरुपमा हाम्रो लडाई वलियो छ ।’
पदमबहादुर गुरुङ नेतृत्वको भूपू गोर्खा सैनिक संघ(गेसो)ले आवासिय भिषा पाएपछि आन्दोलनको औचित्य सकिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि, उनीसँग रुष्ट भूपू सैनिक नेतृत्वले बिगेसो स्थापना गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । बिगेसोले बेलायतमा आन्दोलन केन्द्रीत गर्नुका साथै पछिल्लो पटक ७ नोभेम्बर र ९ नोभेम्बरको सन्धी खारेजीको कानुनी लडाई शुरु गरेपछि निक्कै चासोका साथ हेरिएको छ ।
..........................

 ‘हामी एनआरएन होइनौं’

बिगेसोले भूपू गोर्खा सैनिकहरु एनआरएन नभएकोले बेलायत गएका भूपू गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । आवासिय भिषा पाएर बेलायत गएका भूपू गोर्खा सैनिक र परिवारजनहरु टिपिकल नेपाली भएकोले नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बिगेसोको भनाई छ । ‘हामी भूपू गोर्खाहरु एनआरएन होइनौं । युनएनमा सेना पठाए सरह मात्र हो, त्यसैले बेलायत गएपनि हाम्रो नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ,’सभापति लिम्बूले भने ।
विभिन्न कारणले भूपू गोर्खा र परिवार बेलायत गएपनि उनीहरुलाई आफ्नै मातृभुमि प्यारो भएको र जीवनको अन्तिम समय स्वदेशमै बिताउन चाहने उनको जिकिर छ । समान पेन्सन, क्षतिपुर्तिलगायत मागहरु राखेर आन्दोलनरत भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाई बेलायतले आवासिय भिषा दिने निर्णय गरेपछि हजारौं गोर्खा सैनिक र परिवारजन बलायत गइसकेका छन् । बिगेसोका अनुसार हालसम्म गोर्खा र तिनका परिवार करिब ७० को हाराहारीमा बेलायतमा छन् ।