बसपार्क विवादमा न्यायिक समितिले पुर्णता पायो, समस्या सुल्झिने आशा

धरान,साउन ११ । बसपार्कसहितको तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाको विवाद तथा समस्यालाई समाधान गर्न असन्तुष्ट एवं पीडित जग्गाधनी पक्ष पनि सहमत भएपछि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले पुर्णता पाएको छ ।
आयोजनाबाट पीडित बनेको भन्दै केही जग्गाधनीहरुबाट आयोजनाको काम अघि बढाउन निरन्तर अवरोध भएपछि न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्न धरानका प्रमुख तारा सुब्बाले उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिलाई पुर्णता दिन बुधबार वृहत छलफल भएको थियो । छलफलमा पीडित जग्गाधनीहरुको तर्फबाट संघर्ष समितिकी तुलसा गुरुङ र राजकुमार राईको नाम छनौट गरेसँगै न्यायिक समितिले पुर्णता पाएको हो । आयोजनाको समस्या समाधान गर्न गठित समितिमा अन्य सदस्यहरुमा वडाअध्यक्ष रुद्रबहादुर लिम्बू, जग्गाधनी एवं सहयोग समितिकातर्फबाट मुकुल कायस्थ र प्रितम प्रसाद श्रेष्ठ पनि छन् । यस्तै, आयोजना प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा र इञ्जिनियर सौहार्द श्रेष्ठ पनि सदस्य छन् । न्यायिक समितिले तोकिएको काम नसकेसम्म आयोजनाको काम पनि रोकिनेछ ।

न्यायिक समितिले पुर्णता पाएसँगै पीडित जग्गाधनीहरुको प्रतिनिधिलाई समावेश गरी स्थानीय सहयोग समिति पनि पुर्नगठन हुने आयोजना प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिए । पीडित जग्गाधनीको तर्फबाट न्यायिक समितिमा छनौट भएका २ प्रतिनिधिहरु नै सहयोग समितिमा पनि सदस्य हुनेछन् । ‘न्यायिक समितिमा पीडित जग्गाधनीबाट २ जना छनौट भएको छ, समितिले पुर्णता पाएकोले अब न्याय दिलाउने काम शुरु हुन्छ,’आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने,‘यो एक किसिमले आइस ब्रेक नै हो, अब समितिले पीडित जग्गाधनीलाई न्याय दिलाउने गरि सुनुवाई गर्छ, र समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशा छ ।’
पीडित जग्गाधनीका प्रतिनिधि तुलसा गुरुङले पीडितहरुको माग सुनुवाई भएपछि मात्र आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सहमति भएकोले समस्या समाधानको लागि संघर्ष समितिले पनि न्यायिक समितिमा प्रतिनिधि पठाएको बताइन् । न्यायिक समितिमा पीडित जग्गाधनीहरु पनि भएकोले समाधानको उपाय खोजेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । ‘आयोजनाको समस्या एकदमै लम्बियो । आयोजना सफल हुदैन भने हाम्रो जग्गा फिर्ता दिनुपर्यो, होइन भने हामीलाई न्याय दिलाउनुपर्यो,’ उनले भनिन्,‘हामी पनि समाधान खोजेरै अघि बढ्न चाहन्छौं, सकेसम्म लचिलो हुन्छौं ।’ आयोजना आउने भएपछि जग्गा व्यापारी(दलाल)हरुसँग मिलेमतो गरेर जग्गा खरीद गर्ने २१ कर्मचारी र व्यापारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने मागमा अडान रहेको पनि उनले खुलाइन् ।
न्यायिक समितिकी संयोजक एवं उपप्रमुख सुवेदीले जग्गाधनीहरुलाई के कस्तो मर्का परेको छ, त्यो बुझेर न्यायोचितरुप्मा सम्बोधन गरी समस्यालाई समाधान गर्ने र आयोजनालाई कार्यान्वयन गराउने बताइन् । ‘उहाँहरुको गुनासो आइसकेको छ, उचित गुनासो र मागहरुलाई समितिले सम्बोधन गरेर पीडित जग्गाधनीहरुलाई न्याय दिलाउनेछ,’ उपप्रमुख सुवेदीले भनिन् । निर्वाचन अघि नै उपमहागनरपालिकाले पीडित जग्गाधनीहरुलाई आफ्नो गुनासो वा मर्काहरु लिखितरुपमा दिन आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह वमोजिम जग्गाधनीहरुलाई उपमहानगरमा गुनासाहरु बुझाइसकेका छन् । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखलाई न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । नगर वा गाउपालिकामा उपप्रमुख नै न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ ।

आयोजना सफल बनाउन गठित स्थानीय सहयोग समितिका संयोजक धनबहादुर राईले पीडितहरुमा न्यायिक समितिबाट न्याय पाउने विश्वास जागेकोले विवाद समाधान भएर आयोजना अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरे । ‘हामी सबै धेरै आशावादी भएका छौं, उपप्रमुख ज्युले पनि धेरै राम्रो ब्रिफिङ गर्नुभयो, र पीडित जग्गाधनीहरु पनि समितिमा बस्न राजी भए,’ संयोजक राईले भने,‘न्याय पाउछांै भन्ने विश्वासले पीडित जग्गाधनीहरु अघि बढेकोले अब आयोजना र विकासको काम सफल हुन्छ भन्ने आशा जाग्यो ।’ तत्कालीन नगरपालिकाले बसपार्क पनि सार्ने भन्दै जग्गा माग गरेपछि २०५८ सालतिर स्थानीय आयोजनाको लागि जग्गा दिएका थिए । आयोजनाको कुल क्षेत्रफल १८ बिघा रहेको छ भने बसपार्कको लागि १ बिघा १५ कट्ठा जग्गा स्थानीय जग्गाधनीहरुले निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । साथै, करिब १२ कट्ठा जमिन आयोजनाले जग्गाधनीबाट छुट्याएर राखेको छ । यो जग्गा बिक्री गरेर आयोजना क्षेत्रमा बाटो, ड्रेन, पानी, बिजुलीलगायत पुर्वाधार निर्माण गर्ने योजना हो । आयोजना शुरु भएसँगै जग्गा व्यापारी र कर्मचारीले जग्गा किनबेच गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै विवाद शुरु भएपछि २०६५ देखि आयोजनाको काम ठप्प छ ।