चुरे क्षेत्रमा ढुंगा तस्करी, वन र प्रहरीद्धारा तस्करलाई उन्मुक्ति,साधन धरौटीमा छुट्छन्

धरान साउन १४ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्र्तगत पर्ने सुनसरीको पुर्वी उत्तर अधेरी खोलाबाट ढुंगा तस्करी बढ्दो छ । तस्करीमा संलग्न साधन पक्राउ परेपनि जिल्ला वन कार्यालयले धरौटीमा छोड्ने गरेपछि तस्करहरु झनै मौलाएको संरक्षणकर्मीहरुको आरोप छ ।
जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो समय सुनसरीको अधेरी खोला ढुंगा तस्करी गर्नेहरुको केन्द्र बनेको छ । प्रहरी प्रशासन र वन कार्यालयको नियमित नजर नपुग्ने भएकोले अधेरी खोलामा तस्करहरुको रजाई छ । कहिले कही प्रहरीले तस्करीमा संलग्न ट्याक्टर वा साधन पक्राउ गरेर धरानस्थित सेक्टर वन कार्यालयमा बुझाउछ । तर, ती साधनको मालिक(तस्कर) पक्राउ परेको रेकर्ड छैन । वन कार्यालयले पनि कानुनमै १० हजारसम्मको विगो जरिवानाको मुद्दा जिल्ला वन अधिकृत(डिओफो)ले हेर्न मिल्ने भन्दै सोही अनुसारको मिसिल तयार गरेर पठाउछ । डिएफओले अधिकतम १० हजार धरौटी लिएर छोडिदिन्छ । त्यसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउदा तस्करीमा पक्राउ परेको साधन पटके भए नभएको पनि नहेरिने भएकोले सजिलै धरौटीमा उन्मुक्ति पाउछ । ‘पहिलो कुरा त २०/२२ बर्षअघिको कानुनी व्यवस्था समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ, त्यतिबेलाको दण्ड जरिवाना अहिले उपयुक्त हुदैन,’ वन उपभोक्ता महासंघ सुनसरीका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने,‘अर्को कुरा, वन कर्मचारीहरुको पनि धरौटीमा छोड्ने नीयत हो । कानुनमा १० हजारको विगो जरिवाना डिएफओले हेर्ने भन्ने छ, कर्मचारीले पनि ५ दुई १० हजार बनाइदिन्छ । पटके हो वा होइन भनेर ढड्डा पनि पल्टाउदैन ।’
तस्करीको साधन धरौटीमा छुट्दा तस्करहरुको मनोवल बढीरहेको ती संरक्षणकर्मी चिन्ता प्रकट गर्छन् । लोड गरिएको ट्रक वा ट्याक्टर नै समातिएपछि ढुंगाको छुट्टै विगो जरिवाना र साधनको पनि छुट्टै विगो जरीवाना गर्नुपर्ने हुन्छ । ढुंगाको थोरै भएपनि ट्रक वा ट्याक्टरको विगो जरिवाना १० हजार मात्र नहुने उनको जिकिर छ । ‘वन कर्मचारीको नियत बिगो जरिवानाले १० हजार ननाघोस् भन्ने देखिन्छ, त्यही भएर धरौटीमा छुट्छन्,’उनले भने,‘अहिलेसम्म कुन कुन ट्रक, ट्याक्टर तस्करीमा कारबाही भयो भन्ने जानकारी वा सुचना जिल्ला वनले कुन मातहतमा पठाएको छ र थाह हुन्छ ?’ वन ऐन ०४९ र नियमावली ०५१ अनुसार १० हजार रुपैया भनदा बढी विगो जरीवाना पुग्ने भएमात्र त्यो मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेश हुन्छ । दश हजारसम्मको मुद्दा भने अर्धन्याधिक अधिकार पाएका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) ले नै फछ्यौट गर्ने गरेका छन् ।

धरानस्थित सेक्टर वन कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा ढुंगा बालुवा ओसारपसारमा २२ वटा मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ती सबै डिएफओबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् । सेक्टर वनका प्रमुख सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामा भने साधारण ढुंगा प्रतिघनफिट डेढ रुपैया विगो जरिवना लिन पाइने र एउटा ट्याक्टरको डालोमा ९० घनफिट मात्र अट्ने भएकोले बिगोजरिवना ज्यादै थोरै रकम पर्छ । मालवाहकमा ५ हजार माथिको सामान भएमा र पटके परेमा मात्र मुद्दालाई अदालतमा लैजान सकिने उनको जिकिर छ । ‘सरदर एउटा ट्याक्टरको डालोमा ९० घनफिट ढुंगा हुन्छ, त्यसको विगो १ सय ३५ हुन्छ,’ लामा भन्छन्,‘वन ऐनलाई नाघेर कारबाही गर्न पनि सक्दैनौं, ५ हजार बिगो र ५ हजार जरिवाना मागदाबी हुन्छ । अहिलेसम्म सबै धरौटीमा छुटेका छन् ।’ पक्राउ परेका साधन पटके भए अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनसक्ने सहायक वन अधिकृत लामाले बताएपनि सेक्टर वनमा भने तस्करीमा पटके परेको साधनको रेडर्क भने छैन ।
केही दिन अघि अघेरी खोलाबाट ढुंगा तस्करी गर्दागर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेर को २ त ४४५८ र को २ त १२८४ नम्बरको ट्याक्टर सेक्टर वनलाई बुझाएको छ । त्यसमध्ये ४४५८ ट्याक्टरमा ढुंगा लोड गरिएको छ भने अर्को ट्याक्टरको ढुंगा लोड गरिएको डाला छोडेर अगाडि ड्राइभर बस्ने भाग मात्र ल्याइएको छ । ढुंगा लोड गरिएको भाग नआएको भन्दै सेक्टर वनले १२८४ नम्बरको ट्याक्टरलाई कारबाही विना छोड्न लागेको छ । पक्राउ परेका ट्याक्टर पटके भए नभएको रेडर्क सेक्टर वनसँग छैन । अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका रेञ्जर इश्वरीप्रसाद बास्तोला जिल्ला वनमा मात्र रेडर्क हुने भएकोले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउदा त्यहीबाट हेर्ने दाबी गर्छन् ।
सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्रप्रसाद निरौला अनुसन्धान अधिकारीले के कति विगो हाल्न मिल्ने र पटके भएनभएको प्रमाणित गरेर मुद्दा बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘१० हजार भन्दा कम विगो जरिवाना डिएफओले हेर्ने हो, पटके प्रमाणित भए धरौटीमा छोड्न मिल्दैन,’ डिएफओ निरौलाले भने,‘पटकेको रेडर्क छैन भने त पहिलो पटक हो भन्दै छुटिहाल्छ । रेडर्क राख्नमा कडाई गर्नुपर्छ ।’