खानेपानी परियोजनाबारे नगरपालिका र संघर्ष समितिबीचको वार्ता असफल

धरान । एडिबिको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित खानेपानी परियोजनाको विपक्षमा रहेको सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र नगरपालिकाबीचको वार्ता असफल भएको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने म्याद आउनै लागेपछि विवाद टुंग्याउन नगरपालिका र संघर्ष समितिबीच शनिबार द्धिपक्षीय वार्ता भएको थियो ।
नगरपालिकास्थित क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रमा राती अबेरसम्म करिब ९ घण्टा वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन । संघर्ष समितिको एघार बुँदे मागमध्ये १० बुँदमा सहमति भइसके पनि अन्त्यमा एउटा बुँदाले वार्ता विथोलिएको सहजकर्ता एवं सहभागीहरुले बताएका छन् । संघर्ष समितिले अन्तिम समयमा सहमति भएको १० बुँदाको अक्षरस पालना एवं कार्यान्वयन नभएसम्म आयोजनाका काम रोक्नुपर्ने मागमा अडान लिएपछि वार्ता विथोलिएको सहजकर्ता एवं नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष केवश घिमिरले बताए । ‘संघर्ष समितिको अधिकांश मागबारे भुगर्भविद्, इञ्जिनियर, मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सम्बोधन भएको थियो,तर सबै माग पुरा(कार्यान्वयन) नभएसम्म आयोजनाको सम्पुर्ण काम रोक्नुपर्छ भनेपछि वार्ता समस्या भयो, फेरि वार्तामा बस्ने भनिएको छ’–घिमिरेले भने ।

आयोजनाका कन्सल्टेण्ट कम्पनीका प्रतिनिधिसहित शनिबार करिब २ बजेदेखि भएको वार्ता राती अबेर १० बजे निष्कर्षविहिन सकिएको थियो । वार्तामा आयोजना दिर्घकालीन हुने प्रत्याभुतिको मागमा कम्तीमा ५० बर्षसम्मको ग्यारेष्टी दिन कन्सल्टेन्ट कम्पनी, भुगर्भविद, मन्त्रालय तयार भएको र बीचमा आयोजना असफल भए अर्को दीर्घकालीन आयोजना निःशुल्क दिने बुँदामा सहमति भएको थियो । यस्तै, एउटा अनुगमन बनाउने र पहिलो कार्यकाल ३ बर्षको रहने, ऋणको ४ प्रतिशत ब्याज र १३ प्रतिशत भ्याट मिनाहा गर्न कार्यकारी अधिकृत, सभासदसहित सरकारमा डेलिगेशन जाने, सर्दु र खर्दु जलाधार क्षेत्रमा इनटेक निर्माण, संरक्षण, बृक्षारोपण गर्नेलगायत सहमति भइसकेको थियो । ‘दश बुँदामा सहमति भइसकेको थियो,तर निर्माणको काम सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म अघि नबढाउने भन्ने मागलाई हामीले मान्न सकेनौं, उहाँहरु उठेर हिड्नुभयो’–धरान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले भने–‘सहमति नभएपनि हामी प्रक्रिया रोक्दैनौं, रोक्न मिल्दै मिल्दैन ।’
सन् २०१७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको निर्माण कार्यको ग्लोबल टेण्डर आह्वान संघर्ष समितिलगायतको विरोधकै कारण यसअघि हुनसकेको थिएन । टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद अब सोमबारसम्म मात्रै छ । शनिबार द्धिपक्षीय वार्तामा सहमति हुन नसकेपनि टेण्डर आह्वान हुने कार्यकारी अधिकृत राईले बताए । संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङले भने वार्ता सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सहमतिको लागि जहिल्यै पनि तयार रहेको बताए । ‘वार्ता सकरात्मकतर्फ गइरहेको छ, सहमतिको लागि हामी वार्ताको लागि सधै तयार छौं’–उनले भने ।

संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थानले गरेको सर्वे डिजाइन र लागतस्टिमेट अनुसार करिब ८० देखि ९० करोडमै चतराबाट पानी ल्याउन बजेट भएकोले एडिबिले चतराबाटै पानी ल्याई अल्पकालीन परियोजनालाई दीर्घकालीन पपरियोजनामा परिणत गर्नुपर्ने, खानेपानी महशुल र धारा जडान शुल्कलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम कायम गर्नुपर्ने, खानेपानी व्यावस्थापन बोर्ड गठन गरी खारेज गर्न नपाइनेलगायत एघार बुँदे माग अघि सार्दै आएको थियो । धरानमा एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको खानेपानी आयोजना एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित छ । आयोजनाले सन् २०१७ मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी खानेपानी उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धरानमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको लागि २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण तथा अनुदान आएको हो ।