मन्त्रालय र पूर्वका ३५ नगरपलिकाका बीच कार्य सम्पादन सम्झौता
धरान । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र पूर्वाञ्चल क्षेत्रका नयाँ तथा पुराना ३७ नगरपालिकाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाहरुको कार्य प्रभावकारितालाई वृद्धि गरि जनसहभागिताको प्रर्वधन गर्दै सार्वजनिक सेवाको नतिजामुलक प्रवाहको लागि कार्यसम्दापन सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।धरान नगरपालिकास्थित क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र हलमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वका नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्वमा नयाँ र पुराना गरि ३७ नगरपालिका भएपनि सम्झौता हस्ताक्षरमा भने ३५ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मात्रै उपस्थित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम १२५ ले निजामति कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुलक बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयनको लागि कार्यकारी अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग, समन्वय र मार्गदर्शन गर्नेछ भने बिषयगत मन्त्रालयहरुसँग आवश्यकता र नगरपालिकाको माग वमोजिम समन्वय तथा सहजीकरण पनि गर्नेछ । यस्तै, मन्त्रालयबाट नगरपालिकाहरुलाई सशर्त र निशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने र सोही रकमबाट सम्झौतामा उल्लेखित कार्य गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा नगरपालिकाको भु उपयोग योजना, ल्याण्ड पोलिङ कार्यक्रम, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन, राष्ट्रिय भवन संहिता, दमकलको व्यवस्था, खुल्ला क्षेत्र घोषणा, पशु बधशाला, सडक मापदण्ड, सडक बत्तिको व्यवस्थापन, वडा नागरिक मञ्चको विस्तारलगायत विभिन्न ५३ वटा कार्यक्षेत्र एवं सुचकहरु उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी अधिकृतले ती सुचकहरुको मासिक प्रगतिको अंक भारसहित मन्त्रालय पठाउनुपर्ने छ ।
कार्यसम्पादन अंक भारको आधारमा नगरपालिका एवं कार्यकारी अधिकृतको मुल्यांकन गरिने र पुरस्कृत पनि हुने मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार एमसिपिएम कार्यमुखी भएको तर यो सुचकले भने स्थानीय निकायलाई परिणाममुखी बनाउन तथा असल काम गर्न सहयोग गर्नेछ । स्थानीय निर्वाचत पछि स्थानीय निकायको नेतृत्वमा आउने जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि काम गर्ने पूर्वाधार यो कार्यविधिले बसाउने सचिव सुवेदीले बताए । ‘नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकोबेला राम्रो मान्छेले राम्रो पद्दती बसाएका थिए । यो कार्यविधिले पनि नयाँ नगरपालिकामा राम्रो पद्दती बसाल्न मद्दत गर्छ र पछि आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि काम शुरु गर्न सजिलो बनाउछ’–उनले भने–‘शहरी विकास अस्तब्यस्त छ, नयाँ नगरपालिकाहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’
नगर विकास कोषका निर्देशक शुसिल ज्ञवालीले नयाँ नगरपालिकाहरुलाई पूर्वाधार विकासको लागि प्याकेज नै बनाएर सहयोग गरिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गर्न विभिन्न दात्तृनिकायहरुमा पहलसँगै अध्ययन पनि भइरहेको बताए । ‘साना र नयाँ नगरपालिकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक, प्राविधिक सहयोगसहितको प्याकेज दिनेछौं’–ज्ञवालीले भने । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतकोतर्फबाट बोल्दै धरान नगरपलिकाका अधिकृत टिकादत्त राईले सम्झौता वमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गरे सेवामा प्रभावकारीता आउने बताए । तथापी उनले कतिपय कार्यक्षेत्र प्राविधिक पनि भएकोले मन्त्रालय र नगर विकास कोषले सहयोग गनुपर्ने पनि धारणा राखे ।
Comments
Post a Comment