संस्थानमा ताला खुल्यो,आम्दानी धरानमै खर्च गरिने

धरान । एडिबिको सहयोगमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सरुवा गरिएका धरानस्थित खानेपानी संस्थानको शाखा प्रमुख दिपक श्रेष्ठको सरुवा स्थगित भएपछि सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले बिहिबार ताला खोलेको छ । संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय र संघर्ष समितिबीच बुधबार साँझ भएको वार्तामा सरुवा स्थगित लगायत विभिन्न ६ बुँदामा सहमति भएपछि बिहिबार ताला खोलिएको हो ।
एक बर्षअघि धरान शाखा प्रमुखकोरुपमा आएका इञ्जिनियर श्रेष्ठलाई एक महिनाअघि संस्थानको केन्द्रीय कार्यायलले सरुवा गरेको थियो । उनको सरुवा भएलगत्तै संघर्ष समितिले निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । समितिले असोज ११ गते कार्यालय प्रमुख र प्रशासन फाँटमा ताला लगाएको थियो भने कार्तिक ३ गते संस्थानको कार्यालय एवं प्रशासनिक भवन प्रवेश गर्ने मुल गेटमा नै तालाबन्दी गरेको थियो । बिहिबार ताला खोल्ने क्रममा सरुवा रद्द गरिएका प्रमुख श्रेष्ठलाई संघर्ष समितिले अबिर र फुलमाला लगाएर भव्यरुपमा स्वागत गरेको थियो ।
संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकालसँग भएको वार्तामा संस्थानको सेवालाई थप गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउन साथै हाल ८३ प्रतिशत जनतामा सिमित सेवालाई सतप्रतिशत पुर्याउन, खानेपानको मुहान तथा स्रोत, जलाधार क्षेत्र र संरचनाको प्रभावकारी सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न धरान शाखाले एक महिनाभित्र ठोस कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्ने सहमति भएको छ । यसको लागि धरान शाखा प्रमुख संयोजक रहने र आवश्यकताअनुसार प्रमुखले नै शाखाका कर्मचारीहरुलाई सदस्य राखेर योजना तयार गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले तयार गरेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा योजनालाई दुवै पक्षबीच वार्ता र छलफल गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने पनि सहमति भएको छ ।
यस्तै, माग अनुसार खानेपानी आपूर्ति हुन नसकेको यर्थाथलाई मध्यनजर गरी धरान शाखाको कुल राजश्व आम्दानी पुर्णरुपमा धरानकै खानेपानी आपूर्तिको क्षेत्र विस्तार गर्न, स्रोत, मुहान तथा जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण गर्न एवं खानेपानी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न खर्च गर्ने सहमति भएको छ । ‘संस्थानले ठोस कार्यक्रम बनाउने, यहाँको आम्दानी यही लगानी गर्ने निर्णय भएको छ, धरानको खानेपानी समस्या समधानको लागि यो सहमति ठुलो उपलब्धी हो’–संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङले भने–‘सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ, संघर्ष समितिले यसमा निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छ ।’

वार्तामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन नीतिले संस्थानको सेवा र कार्यक्षेत्र घट्दै गएको ठहर गर्दै बोर्ड गठन गरी संस्थानको सम्पत्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्थालाई हटाउन संस्थान सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको, बोर्ड गठनको कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेको, संघर्ष समितिले पनि अव्यवहारिक भन्दै विरोध जनाएकोले एक महिनाभित्र निष्कर्षसहित सहमति गरिने भएकोले धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण प्रकृया पनि हाललाई स्थगन गर्ने बारे दुवै पक्षले शहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल गर्ने पनि सहमति गरेको छ । सरुवा रद्द गरिएका प्रमुख श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यालयको सहमति र निर्देशनको पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै तत्काल अल्पकालीन योजना कार्यान्वयनमा जुट्ने जनाए । ‘अल्पकालीन योजनामा ५ वटा इनार खानेर पानी निकाल्ने र मेन लाइन विस्तार गर्ने भन्ने छ, यो कार्यान्वयन भयो भने कम्तीमा १५ बर्षसम्मलाई पानी पर्याप्त पुग्छ’–प्रमुख श्रेष्ठले भने–‘यसको लागि २५ देखि ३० करोड रुपैया चाहिन्छ । दीर्घकालीन समाधान सोच्ने हो भने त चतराबाट कोशीको पानी ल्याउनुबाहेक अरु योजना हुदैन ।’

प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार आफु धरान आइसकेपछि कार्यालयको आम्दानी पनि बृद्धि भएको र उक्त आम्दानीलाई यही खर्च गर्दा पनि धेरै राहत मिल्ने बताए । गत आर्थिक बर्षमा ५ करोड ३२ लाख रुपैया विलिङ भएकोमा ५ करोड १४ लाख रुपैया राजश्व संकलन भएको उनले बताए । त्यसअघि भने कार्यालयमा सरदर ३ करोड ६० लाख रुपैया आम्दानी हुन्थ्यो । संघर्ष समितिले आम्दानी धरानमै खर्च गर्ने हो भने ५ बर्षमा अल्पकालीन योजना पुरा हुने जनाएको छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक राजेन्द्र शर्माले खानेपानी समाधानको तत्परता सह्रानीय भएपनि एडिबिबाट एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर धराने जनतालाई भने ५ प्रतिशत ऋण दिन कमिशनखोरहरु सक्रिय भएकोले विरोध गरिएको बताए । ‘एक प्रतिशतको ब्याज लिएर धराने जनतालाई ५ प्रतिशतमा लगाइयो, नेपाल सरकार, धरान नगरपालिका नै माफिया बनेर जनताबाट ४ प्रतिशत ब्याज नाफा लिने भए’–उनले भने ।

संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थानले गरेको सर्वे डिजाइन र लागतस्टिमेट अनुसार करिब ८० देखि ९० करोडमा दीर्घकालीनरुपमा चतराबाट पानी ल्याउन सकिने भएपनि एडिबिले भुमिगत स्रोतको अल्पकालीन योजना छनौट गरेर धराने जनतालाई ऋणको भारी बोकाएको भन्दै चतरावाटै पानी ल्याई अल्पकालीन परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनामा परिणत गर्नुपर्ने माग गर्दैै आएको छ । धरानमा एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको खानेपानी आयोजना एशियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित छ । आयोजनाले सन् २०१७ मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी खानेपानी उत्पादन र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धरानमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको लागि २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अरब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण तथा अनुदान आएको हो ।