मालपोत र नापी कार्यालय खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब समितिद्धारा अल्टिमेटम

धरान । मालपोत र नापी कार्यालय धरानमा स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न यहाँ गठित सर्वदलीय दबाब समितिले सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सर्वपक्षीय छलफलद्धारा गठन भएको भोलीपल्टै शनिबार निर्णय कार्यान्वयन दबाब समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताको हितमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । यो समयसिमाभित्र धरानमा मालपोत र नापी सेवा शुरुवात नभएमा दबाब समितिले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि सरकारलाई दिएको छ ।
देश संघीयता, अधिकार विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त एवं घरदैलोमा जनतालाई सेवा दिइनुपर्ने मान्यतामा अघि बढिरहेकोले धरानमा मालपोत र नापी कार्यालय राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस गर्नु उचित नभएको दबाब समितिको भनाई छ । ‘धरानमा मालपोत, नापी कार्यालय लाने कि नलाने भन्ने बहसको बिषय नै होइन, मुलुक अधिकार, शक्ति बिकेन्द्रीकरणको मान्यतामा गइरहेकोले इनरुवाले विरोध गर्नुपर्ने कारण नै छैन’–दबाब समितिका सहसंयोजक एवं कांग्रेस नगर सभापति किसोर राईले भने–‘जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि १० दिने अल्टिमेटम दिएका छौं ।’
जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रीत सेवालाई धरानबाट पनि प्रवाह गर्न सरकारले गत साउनमा मालपोत र नापी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कर्मचारी खटाइसकेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको मोति भवन र कर्मचारी युनियनको भवनलाई तत्कालको लागि कार्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर फागुन ४ गते यो क्षेत्रको कागजपत्र(ढड्ढा) ल्याउने लाग्दा लेखापढी व्यावसायी, उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा अवरोध सृर्जना गरिएको थियो । आन्दोलन चर्किने संकेत गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्कालको लागि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेलगत्तै धरानबासीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
दबाब समितिले अल्टिमेटम दिएको अवधिभर अपील प्रशासन गरेर आमजनतामा वितरण गर्ने, राजधानीमा रहेका सभासदद्धय मिन बिश्वकर्मा र आर.के.खम्बुमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र विभिन्न राजनीतिक पार्टीलाई धरानबासीको मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । यसैगरि, जातीय संघसंस्था, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, सरकारी कार्यालय र सञ्चारकर्मीहरुसँग पनि छलफल गर्दै विशाल विरोध जुलुस गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउन दबाब सृर्जना गर्ने समितिले जनाएको छ । ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेकै जनताको घरदैलोमा पुगेर सरकारी सुविधा दिइनु हो । त्यही भएर सरकारले जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, इनरुवाले आफ्नो भाग खोसेजस्तो गरेर लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ’–दबाब समिति संयोजक एवं सभासद कृष्णकुमार राईले भने–‘अन्यत्र सरकारी सुविधा केन्द्रीत छ भने इनरुवामा पनि हुनुपर्छ भनेर हामी धरानबासी पनि आवाज उठाउछौं, कसैलाई पनि अन्याया पार्नुहुदैन । तर, अरु क्षेत्रको अधिकार पनि खोस्नु हुदैन ।’

प्रजिअले सेवा विस्तार तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै शुक्रबार आक्रोशित धरानबासी निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । धरान नागरिक समाज सञ्जालको आह्वानमा शुक्रबार एक दिन धरान बजार, उद्योग कलकारखाना बन्द भयो भने नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, व्यावसायीहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणहरुले जुलुससमेत निकाले । शुक्रबार नै लर्निङ सेन्टरमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले सभासद राई संयोजक रहेको दबाब समिति गठन गरेको थियो । मालपोत र नापी सेवा धरानबाट शुरु गरिदा जिल्लाका उत्तरी भेगको करिब ३ लाख बढी जनतालाई राहत पुग्छ । यहाँ कार्यालय खुलेपछि भर्खरै धरानमा गाभिएको विष्णुपादुका, पाँचकन्यासँगै बराहक्षेत्र गाविसका जनता धेरै लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै, इनरुवास्थित कार्यालयमा पनि सेवाग्राही र कामको चाप धेरै कम हुनेछ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार ३५ प्रतिशत कामको चाप घट्छ ।