धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट एक अर्ब

धरान । सरकारले हालै उप–महानगरपालिका घोषणा गरेको धरानले आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को लागि एक अर्ब बढीको महत्वकांक्षी बजेट तर्जुमा गरेको छ । उप–महानगरपालिकाले बुधबार आगामी आर्थिक बर्षको एक अर्ब ४ करोड ३१ लख ८२ हजार ६ सय रुपैया बराबरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
छिमेकी दुई गाविस पाँचकन्या र विष्णुपादुका गाभिएर धरान उप–महानगरपालिका बनेपछिको यो पहिलो बजेट हो । यो नीति, कार्यक्रम तथा आय ब्यायलाई पुष २५ गतेको २२ औं नगर परिषदको बैठकले पारित गरेको थियो । कुल बजेट रकम एक अर्ब ४ करोड रुपैया भएपनि कुल अनुमानित आय रकम भने एक अर्ब एक करोड ९३ लाख ६१ ह्जार रुपैया मात्रै हो । यस हिसाबमा धरान उप–महानगरले आगामी आर्थिक बर्षको लागि २ करोड ३८ लाख २१ ह्जार ६ सय रुपैया घाटा बजेट सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । कुल आयमध्ये पनि ६१ करोड रुपैया अर्थात ५८.४७ प्रतिशत खानेपानी परियोजनासमेत रहेको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको बजेट हो । यसबाहेक उप–महानगरपालिकातर्फको मात्रै बजेट भने ४३ करोड ३१ लख ८२ हजार ६ सय रुपैया अर्थात कुल बजेटको ४१.५३ प्रतिशत हुनआउछ । उप–महानगरको आन्तरिक आयमा भने ११ करोड १८ लाख ७५ हजार अर्थात १०.७२ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले जनप्रतिनिधितविहिनता, विस्तारित भुगोल, बढ्दो क्रमागत तथा अधुरो योजना, बढ्दो चालु खर्चलगायतले गर्दा उप–महानगरको गरिमा राख्नु ठुलो चुनौती रहेको बताए । जनताको अपेक्षा धेरै बढेपनि सिमित स्रोत साधान र केन्द्रीय अनुदानको निरन्तरताको सवालले चुनौती तेर्सिएको उनको भनाई छ । तथापी, उनले विकास कार्यमा सहभागीताको सँस्कृति, आन्तरिक आय विस्तारको सम्भावना, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, विकास कार्यमा बढ्दो जनचासो बजेटको अवसरका पक्षहरु रहेको पनि उल्लेख गरे ।
‘ उप–महानगरको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार क्षेत्रगतरुपमा नीतिहरु तय गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दै लाने प्रयास गरिएको छ । एडिबिको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने खानेपानीलगायत योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ’–कार्यकारी अधिकृत राईले भने–‘विकास कार्यमा सबै पक्षलाई सहभागी गराई समाजका सबै पक्षमा समान विकास गराउन राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिलाई आत्मसात गरिएको छ ।’ बजेटलाई यर्थाथमा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै उनले पुराना सम्झौता भइसकेका योजनाहरुलाई पुरा गरेर मात्रै नयाँ योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको बताए ।

बजेटबारे धारणा राख्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले आन्तरिक आय ज्यादै न्युन भएको भन्दै आय बढाउन बिशेष ध्यान दिइनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष केशव घिमिरेले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको नारालाई मूर्तरुप दिन उपमहानगरपालिका र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोडदिए । पर्यटक विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा बढी भर नपरी आन्तरिक आयको स्रोत बढाएमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताए ।