धरानमा मालपोत र नापी सेवा विस्तार विवादमा, लेखापढीको चलखेलमा इनरुवामा आन्दोलन

धरान । नेपाल सरकारले जनतालाई सहजरुपमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सदरमुकाम इनरुवामा केन्द्रीय मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सेवा धरानमा विस्तार गर्ने निर्णय दशैंअघि गरेको थियो । तीन दशकदेखि यी सेवा धरानबाटै दिइनुपर्ने माग गरिरहेका नगरबासी सरकारको यो निर्णयले धेरै खुशी थिए ।
करिब ६ महिनापछि सरकारको यो निर्णयको विरोधमा इनरुवा बचाउ भन्दै सदरमुकाम इनरुवामा आन्दोलन शुरु भयो । संघर्ष समिति गठन गरेर भएको आन्दोलनको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाले गरेको थियो । संघर्ष समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच बुधबार भएको वार्तामा सर्वदलीय वैठकबाट निर्णय नभएसम्म सेवा विस्तार नगर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । मालपोत र नापी सेवा धरानबाट शुरु गरिदा जिल्लाका उत्तरी भेगको जनतालाई धेरै राहत पुग्छ । जनतालाई राहत पुग्ने सेवा विस्तार गर्न नदिन ‘इनरुवा बचाउ’ भन्दै शुरु भएको आन्दोलनले उत्तरी क्षेत्रका सर्वसाधारण जनता दुःखि मात्रै भएका छैनन्, आन्दोलनको उद्देश्य देखेर अचम्मित पनि छन् ।
‘इनरुवा बचाउ’ आन्दोलनले मालपोत र नापी कार्यालयलाई इनरुवाबाट धरानमा सारिन लागेको भन्ने अर्थ लगाउछ । तर, सरकारले ती दुवै कार्यालय सार्ने नभई धरानबाट पनि सेवा दिने निर्णय गरेको हो । तर, इनरुवास्थित मालपोत कार्यालय अघि लेखापढी व्यावसाय चलाइरहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत गुम्ने भयले भ्रमपुर्ण प्रचार गर्दै आन्दोलनलाई उचालेको लेखापढी व्यावसायमा संलग्न व्यक्तिहरुकै भनाई छ । धरानमा मालपोत कार्यालयको सेवा शुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि केही दिनयता इनरुवाका लेखापढी गर्नेहरुले विभिन्न राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य संघलाई गुहार्न पुगेको थियो । ‘इनरुवा मालपोतमा लेखापढी व्यावसायीको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै धरान क्षेत्रका सेवाग्रही हो, अब धरानबाटै सेवा शुरु हुदा आयस्रोत गुम्ने हो भन्ने डरले विवाद सृर्जना गरेर निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने नियत हो’–मालपोतअघि लेखापढी व्यावसायमा संलग्न धरानका एक व्यावसायीले भने–‘इनरुवा बचाउको नारा त देखाउनको लागि मात्रै हो, आफुहरुले नेतृत्व गर्दा अफ्ठ्यारो हुन्छ भनेर उद्योग वाणिज्यलाई अघि सारिएको मात्रै हो ।’ यसअघि बारामा पनि सेवा केन्द्रको बिषयमा आन्दोलन चर्किएकोले इनरुवामा पनि त्यसैको सिको भएको उनको भनाई छ ।

धरानमा खुल्ने मालपोत र नापी कार्यलय सिधै विभाग मातहतको हुने भनिएको छ । यहाँ कार्यालय खुलेपछि भर्खरै धरानमा गाभिएको विष्णुपादुका, पाँचकन्यासँगै बराहक्षेत्र गाविसका जनता धेरै लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै, इनरुवास्थित कार्यालयमा पनि सेवाग्राही र कामको चाप धेरै कम हुनेछ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार ३५ प्रतिशत कामको चाप घट्छ । कामको चाप घटेसँगै मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि घट्ने भएपछि लेखापढी व्यावसायीहरु धेरै चिन्तित छन् । धरानका बिषेश लाहुरे समुदायका मानिसहरु मालपोतमा काम सकिएपछि भनेजति नै खर्च दिने गरेको स्वयम व्यावसायीहरु स्वीकार गर्छन् । ‘आन्दोलनको मुख्य भुमिका लेखापढी व्यावसायीको हो भन्ने खुल्दै गइरहेको छ, जनतालाई घरआँगनमा सहज सेवा पुर्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिनु ज्यादै दुःखद् पक्ष हो’–सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले भने–‘इनरुवाको ज्यादै संकुचित विचार भएको देखियो ।’
नेपाल लेखापढी कानुन व्यावसायी एशोसिएशनका सचिव हरि पोख्रेल भने उद्योग वाणिज्य संघको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता मात्रै गरेको दाबी गर्छन् । धरानमा सेवा विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयमा विमति नभएको र आम्दानीको स्रोत गुम्ने भय पनि लेखपढी व्यावसायीलाई नभएको उनले जिकिर गरे । ‘हामीले उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाजको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता मात्रै जनाएका हौं । हामीसँग लाइसेन्स छ, काम जही गरेर पनि गर्न सक्छौं । आम्दानी गुम्ने भएर आन्दोलन चर्काएको आरोप सत्य होइन’–उनले भने–‘धरानमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णयको विरोध पनि गर्दैनौं ।’ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाका अध्यक्ष प्रमोद आचार्य भने देशको परिस्थिति असहज भएकोले संविधान र संघीयता आइसकेपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउछन् । ‘विस्तारै एउटा, दुईटा गर्दै यहाँको कार्यालय अन्यत्र लगिदैछ, त्यसैले पहिला संविधान र संघीयता बनोस्, त्यसपछि जो जता पर्छ, जान्छ त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन । तर, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुहुदैन’–उनले भने । सुनसरीका प्रजिअ रविराज पन्थले भने मन्त्रीपरिषदको निर्णय रोक्ने आफ्नो अधिकार नभए पनि घटनाले उग्ररुप नलिओस् भनेर प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुपरेको बताए ।