सुकुम्बासी बस्तीमा सुरक्षित घर बनाउने योजना शुरु

धरान । एउटा सुरक्षित र व्यवस्थित(पक्की) घर होस भन्ने सबैको सपना हुन्छ । धरान १३, अमर बस्ती(ख)मा बस्दै आएकी मीना राई(लिम्बू)को पनि यो सपना थियो, तर दुई दशकदेखि पुरा हुन सकेको थिएन ।
०५१ सालदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा ५ जनाको परिवार बस्न थालेको हो । घरेलु उद्योगको कामबाट हुने कमाईले व्यवस्थित घरको चाहना पुरा हुन सकेको थिएन । तर केही दिनअघि छरछिमेकको अघि डेढ लाख रुपैयाको चेक थाप्दै गर्दा उनको मनमा व्यवस्थित घरको सपना पुरा हुने आशा पनि पलाएको छ । सुकुम्बासी समुदायका चार संस्थाको पहलमा सञ्चालन भएको आका परियोजनाअन्र्तगत आवास निर्माण कोषले उनको परिवारलाई व्यवस्थित घर बनाउन ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

‘राम्रो घर होस भन्ने सबैको चाहना हुन्छ, हाम्रो पनि थियो, तर परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक छ’–चेक थापेपछि उनले भनिन्–‘ऋण नै भएपनि घर बनाउन पैसा पायौं, खुशी लागेको छ ।’ उनीसँगै पहिलो किस्तामा डेढ लाखको चेक पाउने सोही वस्तीक मिना राई पनि हर्षित थिइन् । ‘सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहि अब नगरपालिकाले सुकुम्बासी भनेर हाम्रो घर भत्काउदैन, नयाँ बन्ने घरमा नगरपालिकाको पनि स्वीकृति छ’–उनले थपिन् ।
शहरी गरिबि न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले दक्षिण एसियाका ९ वटा देशमा सञ्चालन भइरहेको आका परियोजनाअन्र्तगत आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नेपालमा पनि छ । त्यही परियोजनाअन्र्तगतको आवास निर्माण कोषले धरानका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा आवश्यक घरपरिवारलाई नयाँ सुरक्षित एवं व्यवस्थित घर बनाउन ऋण उपलब्ध गराउन थालेको हो । कार्यक्रमको लागि लुमन्ती नामको संस्थामार्फत ३२ लाख रुपैयाको कोष खडा भइसकेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज, नेपाल महिला एकता समाज, दिव्यज्योति महिला एकता वचत तथा ऋण सहकारी संस्था र युवा सञ्जालले पहल गरेको थियो ।
सुकुम्बासी समुदायसँग सम्बन्धित यी संगठनहरुको पहलमा नै आवास कार्यक्रम लागु गर्न नगरपालिका र यहाँका राजनैतिक दलको नेतृत्वले पनि सहमत भएका छन् । ‘सुकुम्बासी सधै झुपडीमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन, झुपडीलाई महलमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु गरेका हौं’–बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका पूर्वाञ्चल अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने–‘यो कोषले त्यो रुपान्तरण अवश्य गराउनेछ ।’

सुकुम्बासी क्षेत्रमा जग्गाको स्वामित्व नभएपनि घर छ, तर ती कच्ची र असुक्षित छन् । बेला बेला नगरपालिकाले ती घरहरुलाई पनि उठाउदा सुकुम्बासी र नगरपालिकाबीच तिक्तता बढ्ने गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमअन्र्तगत निर्माण हुने घरहरुलाई भने नगरपालिका र राजनैतिक दलहरुले नउठाउने प्रतिवद्धता जनाएको महिला एकता समाजकी अध्यक्ष सिता मगरले बताइन् । उनका अनुसार कोषबाट घर निर्माणको लागि अधिकतम ३ लाखसम्म र मर्मतको लागि एक लाख रुपैया ऋणस्वरुप उपलब्ध गराइनेछ । आवास कार्यक्रमअन्र्तगत कोषले शुरुमा अमर बस्ती ‘ख’का १६ वटा घरपरिवारलाई ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ती मध्ये पहिलो चरणमा ८ वटा घर निर्माणको लागि ऋण उपलब्ध गराइने निर्णय भएको उनले बताइन् । ‘पहिलो चरणका ५ जनालाई २ लाख र ३ जनालाई ३ लाख ऋण उपलब्ध गराउछौं’–उनले भनिन्–‘पहिलो किस्तास्वरुप आज आधा रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हौं ।’ कोषको ऋणमा घरधनीले पनि थप लगानी गरेर घर निर्माण गर्ने उनले बताइन् ।

कोषबाट ऋण लिएकाहरुले ३ महिनाभित्र घर निर्माण वा मर्मतसम्भार गरिसक्नुपर्नेछ भने ६ बर्षभित्र किस्तामा ऋण तिर्नुपर्नेछ । सुकुम्बासी महिलाहरुले सञ्चालन गरेको दिव्यज्योति महिला एकता सहकारीले ऋण दिने र किस्ता संकलनको जिम्मा छ । कोषबाट ८ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी भएको हो । त्यसमध्ये ४ प्रतिशत सहकारीले व्यावस्थापन खर्च, २ प्रतिशत आका सचिवालयको कार्यालय सञ्चालन र २ प्रतिशत कोष वृद्धिको लागि ब्याज लिइएको सहकारीकी अध्यक्ष रञ्जिता कटवालले बताइन् । ‘पहिलो चरणका १६जनाबाट ऋण फिर्ता भइसकेपछि अन्य बस्तीका समुदायमा पनि ऋण लगानी हुनेछ’–अध्यक्ष कटवालले भनिन् ।

डेढ लाखको चेक र बन्न लागेको घरको नमुना देखाउदै मिना राई(लिम्बू) र मिना राई(दायाँ) ।