वन कर्मचारी र समुहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा काठ तस्करी

धरान । मंसिर ३० गते विष्णुपादुका गाविसबाट धरानतर्फ ल्याउदै गरेको चिरानी काठसहित को १ ज ३१९३ नम्बरको बोलेरो पिकअप प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बोलेरोमा करिब ३०.९१ क्युबिक फिट काठ फेला परेको थियो । प्रहरी देख्नासाथ गाडीमा रहेकाहरु भने फरार भएको प्रहरीको भनाई छ ।
यस्तै, दुई दिनअघि मात्रै कुमारखत सामुदायिक वन क्षेत्रमा ७ थान लकडी वरादम गरेर जिल्ला वन कार्यालयले लगेको छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीहरुले काठ तस्करी नियन्त्रण भएको दाबी गरिरहे पनि काठ तस्करहरु सक्रिय छन् भन्ने यी पछिल्ला उदाहरण हुन् । धरान क्षेत्रका वनमा तस्करी गर्न नपाएका काठ तस्करहरु अहिले जिल्लाका ग्रामिण भेगका वन क्षेत्रमा केन्द्रीत भएका छन् । तस्करीमा कतिपय वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुकै मिलेमतोमा हुने गरेको छ ।
जानकारका अनुसार धरान क्षेत्रमा उपभोक्ताहरुको कडाइ एवं सक्रियता बढेपछि झस्किएका काठ तस्करहरु विष्णुपादुका, बराहक्षेत्र, भरौल, रामधुनी, कुमारखतलगायतका ग्रामिण क्षेत्रका वनतर्फ सोझिएका छन् । उनीहरुलाई तस्करी गर्न जिल्लामा बषौंदेखि जरा गाडेर बसेका केही वन कर्मचारी र समुहका पदाधिकारीहरुले नै ‘लाइन’ दिने गरेका छन् । सिंगिया र भरौल क्षेत्र सुनसरीको लागि तस्करको नाका मानिन्छ । जिल्ला वन कार्यालयले त्यस्ता केही कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई कारबाही गरेपनि तस्करी रोक्न पर्याप्त भएन । ‘वन कर्मचारीहरुले नै लाइन दिने गरेका छन्, उनीहरुको अन्यत्र सरुवा वा कारबाही नभएसम्म तस्करी रोकिने छैन’–स्रोतले भन्यो–‘बषौंदेखि जरा गाडेर बसेकाहरुले माथिसम्मै लाइन मिलाएका छन्, केही वन समुहका पदाधिकारीहरुको पनि संलग्नता छ ।’

वन ऐनले असार, साउन र भदौमा वन पैदावरको निकासी पैठारीमा पुर्णप्रतिबन्ध लगाएको छ । निकासी ठप्प भएको बेला उपभोक्ताहरुको पनि जंगलसँग त्यति लगाव हुदैन । यही मौकामा तस्करहरु भने सलबलाउने गरेका छन् । गएको तीन महिनामा रामधुनी र आसपास क्षेत्रका वनमा तस्करहरु सक्रिय भए, तर वनका पदाधिकारी र वनका कर्मचारीले सुइको पाएनन् । रातको समयमा ट्याक्टरमा लकडी निकासा हुने गरेको उपभोक्ताहरुको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रको वनमा तस्करी मौलाएपछि विभिन्न ३ बुँदे मागसहित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको एक टोली डेलिगेशन गएर जिल्ला वन अधिकृतको ध्यानाकर्षणसमेत गरायो । ‘वन विनास भइरहेको छ, कारण पत्ता लगाउ र संयुक्तरुपमा कारबाही पनि गरौं भन्यौं तर खासै उपलब्धी भएन’–जिल्ला वन उपभोक्ता महासघका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले भने ।
निजामति कर्मचारीहरुको प्रत्येक २ बर्षमा सरुवा हुने नियम छ । तर, जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयमा रहेका अधिकांश कर्मचारीहरु ५÷६ बर्षदेखि सरुवा भएको छैन । तिनै कर्मचारीहरुले तस्करहरुसँग लाइन मिलाउने गरेका हुन् । जिल्ला वन कार्यालय स्रोतका अनुसार ८० प्रतिशत कर्मचारीहरु ५ बर्षयता सरुवा भएका छैनन् । तीमध्येका केही कर्मचारीहरुले नै वन क्षेत्रमा गस्ती आउने बारेमा पहिल्यै तस्करहरुलाई सुचना चुहाइदिने गरेका छन् । काठ निकासीको लागि उपयुक्त समय र रुट पनि उनीहरुले नै बताइदिने गरेका छन् । ‘वन कर्मचारी, प्रशासन र नढाटी भन्दा हाम्रा उपभोक्ता साथीहरु पनि कतिपय अवस्थामा चोखा छैनन्’–वन उपभोक्ता महासंघका एक सदस्यले भने–‘गस्ती आउने बेला भयो भने पहिल्यै सुनसान हुन्छ, जहाँ नियमित चोरी तस्करीको नाका हो, त्यहाँसम्म गस्ती नै पुग्दैन वा अल्टर बाटोबाट गस्ती जान्छ ।’ डिएफओ भेट्न गएको महासंघको टोलीले केही कर्मचारीहरु शंकास्पद रहेको भन्दै निगरानी गर्न वा केही समय अन्यत्र सरुवा गर्न पनि सुझाएको थियो । त्यो पनि सम्भव भएन ।
जिल्ला वन अधिकृत राजबहादुर राउत पनि तस्करीमा वन कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको स्वीकार गर्छन् । त्यस्ता कर्मचारी र वनका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही पनि गरिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका अमाहावेली वन समुह, कलिन्द्रा वन समुह, शंकरवेली वन समुह, रामधुनी वनलगायतका पदाधिकारीहरु काठ तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा कारबाहीको भागिदार बनिसकेका छन् । यस्तै,सहायक वन अधिकृत रामेश्वर शाह, एक फरेष्टर, ३ जना वन पालेलाई विभागीय कारबाही भएको छ भने पटनालीका वन रक्षक दिपकमान मर्हजनलाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ । डिएफअ‍े राउतले भने–‘अहिले विगतको भन्दा अनुपातमा निक्कै घटेको छ, तर छिटपुट तस्करी भइनै रहेको छ ।’
एकै ठाउँमा लामो अवधिसम्म कर्मचारी रहनाले पनि तस्करी मौलाएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । आफ्नो कार्यालय मातहतमा अधिकांश कर्मचारीहरु ५ बर्षअघिदेखिका भएपनि युनियन र राजनैतिक दबाबको कारण समयमै सरुवा हुन नसकेको उनले बताए । ‘केही गए तर अहिले पनि लामो अवधिका थुप्रै कर्मचारीहरु छन्, यसले गर्दा पनि वन विनाश नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन’–राउतले भने–‘वनमा स्थानीय र लामो समय कर्मचारी राख्नु हुदैन, तर यो समस्या यहाँको मात्रै होइन, देशभरकै हो ।’ उनका अनुसार जिल्लामा १२ इलाकामा एक जना अधिकृत, एक फरेष्टर र ४ जना वनपाले छन् । करिब सय जनाको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको यो कार्यालयमा ८० प्रतिशत कर्मचारी विगत पाँच बर्षयता सरुवा नै नभएको उनको भनाइ छ ।

                           दिनभर गस्ती, रातमा चोरी

पुष ८ गते राती धरान ८ स्थित लांघाली वन उपभोक्ता समुहमा वन कार्यालयले घाटगढी गरेर राखेको ८ फिट लम्बाई र ५ फुट गोलाई भएको लकडी गायब भयो । समुहका पदाधिकारीहरुको सक्रियतामा त्यसको दुई दिनपछि नै फेला पर्यो । तर, ८ फिट लम्बाईको टुना ५ फिट गायब भएको अवस्थामा । चोरी गर्ने पत्ता लागेपनि फरार छन् ।

काटेर ढालिएको अवस्थामा वन समुहको गस्तीले फेला पारेको लाथ्रा देखाउदै लांघाली वन समुहका अध्यक्ष झमकबहादुर मगर ।

वन समुहका उपभोक्ताहरु दिनभर गस्ती गर्छन् । त्यसैले चोरी गर्नेहरुले कुनै मौका पाउदैनन् । तर, राती वन क्षेत्रमा गस्ती एवं निगरानी नहुने भएकोले चोरी गर्नेहरुलाई सजिलो भएको छ । धरान क्षेत्रका वनमा ठुला टुना वा लडकी चोरी  नभएपनि पोल साइजको सखुवाका लाथ्रा भने निक्कै तस्करी हुने गरेको छ । ती मध्ये सबैभन्दा बढी लांघाली वन समुहको क्षेत्रमा हुन्छ । ‘टुना वा लकडीहरु त तस्करी हुनै छाड्यो, तर लाथ्राहरु भने राती चोरी हुन्छ’–अध्यक्ष एवं पूर्वलाहुरे झमकबहादुर मगरले भने–‘त्यसैले अहिले मासिक तलब राखेर नियमित गस्ती थालेका छौं ।’
लाथ्रा चोरीमा उपभोक्ताका बेरोजगार छोराहरु र कतिपय निम्न आयभएका उपभोक्ताहरु पनि संलग्न हुने गरेको पदाधिकारीहरु बताउछन् । उपभोक्ताहरुको गस्ती बिहान १० बजेसम्म हुने र दिउसो १ बजेपछि मात्रै शुरु हुने गर्छ । गस्ती र वन पदाधिकारी नभएको बेला युवाहरु जंगल पसेर लाथ्रा काट्ने र राती ओसार्ने गरेको लांघालीका पूर्वकार्यसमिति सदस्य एवं उपभोक्ता गोपाल श्रेष्ठ बताउछन् । ‘गस्ती र पदाधिकारी छ छैन भनेर हेर्न केटाकेटी पठाउदा रहेछन्, उनीहरुले सुइको दिएपछि दिउसै पसेर लाथ्रा ढाली राख्यो अनि राती ढुक्कले निकाल्यो’–उनले भने–‘तिनीहरुको पहिचान भएपनि प्रमाण नपुगेर केही गर्न सकेका छैनौं ।’ अहिले भने मासिक तलबमा राखेको हेरालु र वनपालेको संयुक्त गस्तीले कडाई गरेकोले लाथ्रा चोरी पनि निक्कै नियन्त्रण भएको उनले बताए । ढालेको अवस्थामा फेला परेको दुई दर्जन बढी लाथ्रालाई समुहले नियन्त्रणमा लिएर घाटगदी गरेर राखेको छ ।