खानेपानी आयोजनाको सर्वेमा संस्थानबाट पनि असहयोग

धरान । नगरबासीलाई पर्याप्त खानेपानी विरतण गर्ने लक्ष्यसहित एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा शुरु भएको वृहत खानेपानी आयोजनालाई धरानस्थित खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयबाट पनि असहयोग भइरहेको पाइएको छ ।
नगरबासीलाई पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेको संस्थानको शाखा कार्यालयले भने आयोजनाको लागि भइरहेको सर्वेको काममा सहयोग नगरेको पाइएको हो । संस्थानको असहयोगको कारणले नै जनवरी महिना भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सर्वेको काम थाती छ । तोकिएको समयभित्र सर्वेको काम नसकिदा आयोजनाको डिजाइनको काममा पनि प्रभावित बनेको छ । सर्वे र डिजाइनको काम जति ढिला भयो, कन्स्ट्रक्सनको लागि टेण्डर आह्वानमा पनि ढिलाई हुन्छ र आयोजनाको लागत खर्च पनि बढ्छ ।
आयोजनाको सर्वे, डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा पाएको कन्सल्टेन्ट बिडिएलाई संस्थानको शाखा कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि तथ्यांक एवं जानकारी दिएको छैन । करिब पाँच महिना अघिदेखि बिडिएले सर्वेको काम शुरु गरेको थियो । बिडिएले धरानको प्रत्येक घरमा पुगेर सम्पुर्ण विवरणहरु संकलन गरिसकेको छ । तर, संस्थानले आफ्नो क्षेत्र र मातहतको संरचनाको तथ्यांक एवं विवरण नदिएको कारणले सर्वेको काम अन्तिम चरणमा अड्किएको हो । ‘सर्वेको अन्यत्र सबै काम सकिएको छ, संस्थान हाताको र मातहत रहेको संरचनाको डाटा नपाउदा काम अन्तिममा रोकिएको छ’–कन्सल्टेन्ट बिडिएका एक अधिकारीले भने–‘हात्ति छिर्यो, पुच्छर अड्कियो भनेजस्तै भएको छ ।’
संस्थानले सहयोग नगरेपछि सर्वेको काममा ढिलाई भएको भन्दै कन्सल्टेन्टले आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई दबाब दिइरहेको छ । इकाई र नगरपालिकाले पनि पटक पटक संस्थानलाई पत्राचार गरेर सर्वे गर्न सहयोगको लागि आग्रह गरेपनि माथिल्लो निकायबाट सहयोग गर्नु भनेर पत्र नआएको भन्दै धरानस्थित शाखा कार्यालय पन्छिने गरेको छ । ‘रिजर्ब ट्यांकीको क्षमता, पम्प, पाइप लाइनको साइजलगायत आवश्यक कुनै पनि विवरण संस्थानले दिएको छैन, यसले सर्वेको काम रोकिदा आयोजनाको डिजाइन पनि असर पुग्छ’–आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धरानका आयोजना व्यावस्थापक राजु पोख्रेलले भने–‘हामीले पटक पटक भनिसक्यौं, तर माथिबाट पत्र नै आएको छैन भनेर उहाँहरु पन्छिनु हुन्छ ।’ संस्थानको असहयोगको कारण जनवरी अन्तिममा सकिनु पर्ने सर्वेको काम बिडिएले नसक्ने जनाउ दिइसकेको उनले बताए ।
संस्थानका धरानस्थित शाखा कार्यालय प्रमुख दिपक श्रेष्ठ भने आफुहरुले काममा अवरोध नपुर्याएको दाबी गर्दै सामान्य चिट्ठी पाएको भरमा संस्थानको महत्वपुर्ण विवरण तथा कागजातहरु दिननसक्ने बताउछन् । ‘हामीले काममा वाधा पुर्एका छैनौं, कुनै कागजात वा विवरण दिनुपर्ने हो भने हाम्रो केन्द्रबाटै आधिकारिक चिट्ठी आउनुपर्छ’–प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्–‘होइन भने २ अर्बको प्रोजेक्टलाई पावर प्वाइन्टमा देखाउन हामी किन डकुमेन्ट दिने ?’
संस्थानका कर्मचारीहरुले आयोजनालाई असहयोग गरेको यो पहिलो भने होइन । २२ मिलियन अमेरिकी डलरको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत खानेपानी आयोजनाको काम शुरु हुँदा नै संस्थानका कर्मचारीहरुले विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका थिए । लगत्तै राजनैतिक दल, नागरिक समाजले धरानको भविष्यसँग जोडिएको आयोजनालाई अवरोध नगर्न चेतावनी दिएपछि संस्थानका कर्मचारीहरु हच्किए पनि आयोजनाप्रति असन्तुष्ट नै छन् । उनीहरुले आयोजना शुरु गर्दा आफुहरुसँग समन्वय नगरेको र आयोजना सम्पन्न भएपछि गठन हुने बोर्डमा कर्मचारीहरुको स्थान के हुने भन्ने प्रश्न उठाउदै अबौंको आफुहरुको सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्ने बताएका थिए ।
एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको आयोजना समन्वय कार्यालयका डेपुटी प्रोजेक्ट मेनेजर पराग कायस्थका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि खानेपानी व्यावस्थापन बोर्ड गठन हुने र त्यसको नियमावलीअनुसार नै संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसक्रममा प्रशासन र आर्थिक नियमावली तयार हुने र बोर्डअन्र्तगत रहन चाहने कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरेर राखिने वा एक बर्षपछि संस्थानअन्र्तगत नै कर्मचारीकोरुपमा जान सक्ने विकल्प पनि रहने कायस्थले बताए । ‘सम्पत्ति बोर्डमा गएपनि त्यो नेपाल सरकारकै हो, कर्मचारीहरुले त आफ्नो जागिर सुरक्षित हुन्छ, हुदैन, भविष्य सुनिश्चित छ छैन भन्ने पो ख्याल गर्नुपर्ने हो’–कायस्थले भने ।
खानेपानीको चर्को अभाव झेल्दै आएको धरानबासीलाई सन् २०१७ को जुन महिनासम्ममा पानी विरतण गर्ने लक्ष्य लिएर गत बर्षदेखि आयोजना शुरु भएको हो । हाल ८३ प्रतिशत मात्रै नगरबासीले खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्न पाएकोमा यो आयोजनाले जनसंख्याको सत प्रतिशत र त्यतिपनि नभए ९५ प्रतिशतलाई सुविधा दिलाउने लक्ष्य राखेको छ । आयोजना सञ्चालन अघि एडिबिले नौ महिनासम्म भुमिगत स्रोतको अध्ययन गर्दा सन् २०३१ सम्मको धरानको जनसंख्यालाई दैनिक १६ घण्टा पानी वितरण गर्न सकिने देखिएको थियो । आयोजनाबाट दैनिक २ करोड ३० लाख लिटर पानी संकलन हुने अनुमान छ । सन् २०३१ सम्म धरानको जनसंख्या दुई लाख ११ हजार पुग्ने अनुमान छ । दैनिक २ करोड २० लाख लिटर पानीको माग रहेको धरानमा अहिले खानेपानी संस्थानले दैनिक १ लाख २० हजार लिटर मात्रै पानी वितरण गर्न सकेको छ ।

                   (०७० पुस २८ गते नागरिक दैनिक पूर्वेली सँस्करणमा प्रकाशित)