दुई अर्ब लगानीको खानेपानी आयोजना रोक्ने प्रयास, विवाद बढेमा फिर्ता हुनसक्ने

धरान । लामो प्रयासपछि एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरानको खानेपानी समस्या हल गर्ने लक्ष्य लिएर शुरु भएको एकीकृत शहरी विकास आयोजना एउटा गैरसरकारी संस्थाको कारणले फिर्ता हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जनताकोतर्फबाट भन्दै जनसरोकार मञ्च नेपाल नामको एक गैरसरकारी संस्थाले एसियाली बिकास बैंकको मुख्यालयमा विरोधपत्र पठाएपछि २२ मिलियन डलर(करिब २ अर्ब रुपैया) बराबरको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा शुरु भएको आयोजना यो अवस्थामा पुगेको हो । एडिबिको ऋण तथा अनुदानमा खानेपानी आयोजनासहित शुरु भएको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाबारे उक्त संस्थाले फिलिपिन्सको मनिलास्थित मुख्यालयमा विरोधपत्र पठाएपछि एडिबिले गम्भीर चासो दिएको छ । नगरबासीसँग सल्लाह नगरी आयोजना शुरु गरेको भन्दै उक्त संस्थाले एडिबिको मुख्यालय र एडिबिको छानबिन गर्ने निकायमा उजुरी गरेपछि त्यसबारेमा एडिबि मुख्यालयबाट नै चासो व्यक्त भएको हो । एडिबिले कुनै पनि विवादास्पद आयोजनामा हात हाल्दैन वा विवाद भएमा आयोजना फिर्ता गराउनसक्छ ।
‘एडिबिको मुख्यालयमा नै उजुरीपत्र इमेलमार्फत पुगेकोले गम्भीररुपले हेरेको छ, त्यहाँबाट पनि के आयोजना आवश्यक हो, होइन भनेर नगरपालिका र नगरबासीको धारणा माग भएको इमेल आइसकेको छ’–एकीकृत शहरी विकास आयोजना, आयोजना समन्वय कार्यालयका डेपुटी प्रोजेक्ट मेनेजर पराग कायस्थले नागरिकसँग भने–‘एडिबिले विवादास्पद प्रोजेक्टमा हात हाल्दैन, धरानमा पनि के हुन्छ, हेरौं ।’ उनका अनुसार उजुरीकर्ता संस्थाले एडिबीको छानबिन गर्ने निकायमा पनि इमेल पठाएको हुनाले गोप्यढंगबाट एडिबिले छानबीनको काम शुरु गरिसकेको हुनसक्छ । त्यसबारेमा एडिबिले कसैलाई पनि जानकारी दिएको हुदैन । ‘धेरै दुःख र प्रयास गरेर धरानमा ठुलो आयोजना आएको थियो, धरानबासीहरु गम्भीर भइदिएनन् र अनावश्यक विवाद झिक्ने हो भने जे पनि हुनसक्छ’–कायस्थले भने ।
एडिबिबाट चासो व्यक्त भएलगत्तै यहाँको राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, व्यवसायीहरुले धेरै दुःख गरेर ल्याएको आयोजनामा अनावश्यक विवाद झिक्न खोजेको भन्दै आयोजना आवश्यक रहेको र कुनै विवाद नभएको भन्ने पुनः प्रतिवद्धता जनाउदै एडिबिमा पत्राचार गर्नुपरेको छ । ‘बैठकमा सबैले आयोजना आवश्यक छ, लागु गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्, त्यसलाई हामीले माथिल्लो निकाय र एडिबिमा पनि पठाइसकेको छौं’–आयोजना कार्यान्वयन इका धरानका आयोजना व्यावस्थापक एवं नगरपालिकाका इञ्जिनियर राजु पोख्रेलले भने–‘आयोजनाको काम के भइरहेको छ, किन ढिलाई भयो भनेर चासो दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, धरानको भविष्यसँग जोडिएको आयोजनामा विवाद झिक्दा कसैलाई फाइदा पुग्दैन ।’
मञ्चले एडिबि मुख्यालयमा पठाएको उजुरीमा भने शुरु भएको आयोजना भन्दा बढी नगरपालिकाको विभिन्न काम, कार्वाहीको आलोचना गरिएको छ । विगतका नगरपालिकाले गरेको काम तथा आयोजनाहरु असफल भएको दाबी गर्दै मञ्चले जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा खानेपानी आयोजना पनि असफल हुनेलगयात उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको विवादित सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाका प्रमुखलाई नै यो आयोजनाको व्यावस्थापक बनाएको भन्दै उजुरीमा चर्को विरोध जनाइएको छ । आयोजनाको विरोध गर्दै मञ्चले सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिदै त्यहीबाट धरानलाई पुग्ने पर्याप्त पानीको स्रोत रहेको दाबी गरिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष कृष्णनारायण पलिखे भने नगरपालिकाले एकलौटीरुपमा जनतासँग समन्वय नगरी ऋण लिएकोले जनताले नै विरोध जनाएको दाबी गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा नगरपालिकालाई विश्वास गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै उनले पुनः आयोजनाबारे जनतामा बहस गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘आयोजना फर्कियोस् भन्ने मनसाय होइन, तर जनतासँग छलफल नगरी यत्रो ऋण ल्याइयो, त्यसको विरोध गरेका हौं’–उनले भने–‘आयोजना फिर्ता भयो भने हामी जिम्मेवार हुदैनौं ।’
मञ्चले जनतासँग छलफल नगरेको आरोप लगाएपनि करिब ४ बर्षअघि धरानको आवधिक योजना तयारीको क्रममा नै नगरबासीले खानेपानीलाई प्रमुखरुपमा उठाएका थिए । त्यसैको आधारमा नगरपालिकाले पनि खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेपछि सरकार र एडिबिले लगानी गर्न चासो दिएको हो । त्यसक्रममा पटक पटक राजनैतिक दल, सरोकारवाल निकाय, संघसंस्था, नागरिक समाजसँग छलफल गरेपछि मात्रै एडिबिसँग सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
हाल आयोजनाअन्र्तगत खानेपानी आयोजना र गरिब बस्तीमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ । एडिबिबाट प्राप्त २२ मिलियन डलरमध्ये अधिकतर (करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैया) लगानी खानेपानी आयोजनामा हुनेछ । एडिबिले उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अनुदान दिएको हो भने ३५ प्रतिशत नेपाल सरकारले नगर विकास कोषमार्फत २० बर्षको लागि ऋणमा उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी १५ प्रतिशत नगरपालिकाले सहभागीता जनाउनु पर्नेछ । हाल खानेपानी आयोजनाको डिजाइनको लागि सर्वेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धरान १७ स्थित जंगलमा पर्ने कुम्भीआहालमा ड्रिलिङको काम भइरहेको छ ।
खानेपानीको चर्को अभाव झेल्दै आएको धरानबासीलाई सन् २०१७ को जुन महिनासम्ममा पानी विरतण गर्ने लक्ष्य लिएर गत बर्षदेखि आयोजना शुरु भएको हो । हाल ८३ प्रतिशत मात्रै नगरबासीले खानेपानीको सुविधा उपभोग गर्न पाएकोमा यो आयोजनाले जनसंख्याको सत प्रतिशत र त्यतिपनि नभए ९५ प्रतिशतलाई सुविधा दिलाउने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाको लागि गत बैशाखमा एडिबि, नेपाल सरकार र नगरपालिकाबीच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको थियो भने चैत तेस्रो साता परामर्शदातासँग सम्झौता गरि नियुक्ती गरिएको थियो । आयोजना सञ्चालन अघि नौ महिनासम्म भुमिगत स्रोतको अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनबाट सन् २०३१ सम्मको धरानको जनसंख्यालाई दैनिक १६ घण्टा पानी वितरण गर्न सकिने देखिएको थियो । आयोजनाबाट दैनिक २ करोड ३० लाख लिटर पानी संकलन हुने अनुमान छ । सन् २०३१ सम्म धरानको जनसंख्या दुई लाख ११ हजार पुग्ने अनुमान छ । दैनिक २ करोड २० लाख लिटर पानीको माग रहेको धरानमा अहिले खानेपानी संस्थानले दैनिक १ लाख २० हजार लिटर मात्रै पानी वितरण भइरहेको छ ।
 .

 .............

                       कस्तो संस्था हो जनसरोकार मञ्च ?

जनताको सरोकारका मुद्दा उठाउने भन्दै गठन भएको यो संस्था शुरुवातदेखि नै विवादित छ । यो संस्थाको नेतृत्व नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखेले गर्दै आइरहेका छन् । ०५४ को स्थनीय निकायको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उपमेयर भएपनि उनी पुरा कार्यकाल टिक्न सकेनन् । अहिले उनी एमाओवादीमा आवद्ध छन् । उनी राजनैतिक दल र नगरपालिकाप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन नसक्ने व्यक्तिकारुपमा परिचित छन् ।
नगरपालिकाले दशकअघि बसपार्क सार्ने योजनासहित शुरु गरेको सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाका केही असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले आयोजनाको विरोध जनाएका थिए । पूर्वमेयर पलिखेले ती जग्गाधनीहरुलाई साथमा लिएर जग्गा विकास आयोजनामा भ्रष्टचार भएको दाबीसहित नगरपालिका विरुद्ध आन्दोलनको शुरुवात गरे । असन्तुष्ट जग्गाधनीहरु अधिकांश भूूपू बेलायती र भारतीय लाहुरेहरु थिए । उनीहरु अख्तियारमा पुगे, अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए । त्यसैक्रममा पलिखेले ती भुपू लाहुरेहरुलाई समेटेर ०६७ सालमा जनसरोकार मञ्च नामको संस्था गठन गरे । ०६८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराए । यो संस्थामा हाल डेढ सय जति सदस्य आवद्ध छन् भने धरानको वडास्तरमा पनि शाखा विस्तार गरिरहेको छ ।
आर्थिक बर्ष ०६७/०६८ मा पूर्नमुल्यांकन गरिएको एकीकृत सम्पत्ति कर अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै यो संस्थाले महिनौंसम्म आन्दोलन चर्काएको थियो । दिनहुजसो नगरपालिका घेराउ हुने र सर्वसाधारणको काम कार्वाही ठप्प हुने अवस्था आएपछि एउटा समिति गठन गरेर नगरपालिकाले पुनः करको परिमार्जन गरेर लागु गरेको थियो । तर, त्यसलाई पनि यो संस्थाले अस्वीकार गर्दे आएको छ । पटक पटक नगरपालिका, राजनैतिक दलहरुले संस्थाका नेतृत्वसँग वार्ता गरेपनि ०६२/०६३ कै करको दर कायम हुनुपर्ने अडान राखेपछि स्थानीय दलका नेतृत्वले यो संस्थालाई ‘विकास विरोधी’ को आरोपसमेत लगाएको थियो । समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएपनि नगरपालिकाको काम, कार्वाहीमा विरोध जनाउने, अवरोध पुर्याउने गरेपछि विगतमा संस्था दर्ता खारेजी गर्न सरकारमा आग्रह गर्नेसम्मको आवाज पनि उठेको थियो ।
पछिल्लो समयमा धरानको भविष्य जोडिएको खानेपानी आयोजनालाई असफल बनाउने गरी संस्था सक्रिय भएको भन्दै यो संस्थाको आलोचना पनि भइरहेको छ । पलिखेले व्यक्तिगत कारणले नगरपालिकाप्रति नकरात्मक दृष्टिकोण राखेको आरोप पनि छ । तर, पलिखे भने आफु विकास विरोधी नभई जनतामा चेतना जगाउन लागिपरेको दाबी गर्छन । ‘मलाई विकास विरोधी पनि भनेका छन्, त्यसो होइन, जनताको नाम गरेर आएको पैसाको सदुपयोग होस भन्ने मात्रै चाहेको हुँ’–उनले भने ।